– नाहिद खान रुद्रपुर – किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आज विकास भवन पर क्षेत्र के अतिक्रमण की जद में आये पीड़ितों के साथ विकास भवन में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने समर्थको के साथ धरना दिया और जमकर प्रशासन के +
प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बता कर उजाड़े गए लोगो के पक्ष में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने साफ़ कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम काने के लिये कुछ लोग गरीबो को उजाड़ रहे है,जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है वर्षो से बेस लोगो को न उजाड़ा जाए।
राजेश शुक्ला ने कहा कि ”यदि अब किसी गरीब का घर तोड़ने जायेंगे तो उन्हें राजेश शुक्ला की लाश पर से होकर गुज़रना पडेगा ”
उजाड़े गए लोगो के समर्थन में राजेश शुक्ला मुख्य विकास अधिकारी/कार्यकारी जिलाधिकारी विशाल मिश्रा एवं किच्छा एसडीएम कौस्तुब मिश्रा से मिले और ज्ञापन देकर गरीबो को न उजाड़ने की मांग की।
रुद्रपुर – मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा के बाद भी पंतनगर एवं अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का नोटिस देने से नाराज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आज हजारों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यवाहक जिला अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर जमीन पर बैठ गए, इससे अफरा-तफरी मच गई तथा थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का हुजूम पहुंच गया!
वहां जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट आदेश है कि राज्य में धार्मिक सरचनाए आदि बनाकर उसकी आड़ में जो लोग उत्तराखंड की आबादी का संतुलन बिगड़ रहे हैं और अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनसे अतिक्रमण खाली कराया जाए तथा राज्य में खत्तो में, गोठो में व 30- 40 साल पुरानी आबादीयों को नहीं हटाना है, उसके बाद भी किच्छा व पंतनगर में न केवल पुरानी आबादियों को उजाड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें उजाड़ने का नोटिस जारी किया जा रहा है?
शुक्ला ने आरोप लगाया कि पुलिस व लोक निर्माण विभाग में कुछ अधिकारी व कर्मचारी इसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहे हैं तथा सरकार विरोधी मानसिकता के कारण सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि पुलभट्टा बंगाली कॉलोनी, बेदी मोहल्ला किच्छा, नगला तथा पंतनगर इंदिरा कॉलोनी, झा कॉलोनी, फोर एच क्लब, बंडिया – बंडिया भट्टा ग्राम आदि में लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वे इसी मानसिकता के परिचायक हैं। शुक्ला ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाओ की आड़ में गरीबों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि किसी को भी उजाड़ने से पहले बसाने का संकल्प लिया जाए, उन्होंने विधानसभा में संघर्ष करके खुरपिया की 1500 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन भूमिहीनों के लिए आरक्षित कराई यदि किच्छा खुरपीया, पंतनगर आदि में लोगों को उजाड़ना जरूरी है तो पहले सरकार इन्हे खुरपिया में बसाए।
शुक्ला ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में राजस्व विभाग को अधिकार दिया जाए कि वे चिन्हीकरण करे तथा भूमिहीनों की सूची बनाएं और तब तक किसी को न उजाड़ा जाए। पुलिस को इस प्रक्रिया में शामिल ना करके उन्हें केवल कानून व्यवस्था तक सीमित रखा जाए।
कार्यवाहक जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के बार-बार अनुरोध पर शुक्ला जमीन से उठे और प्रत्येक बस्ती के कुछ प्रतिनिधियों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में जहां वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, परगना अधिकारी किच्छा-रुद्रपुर तथा निदेशक प्रशासन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा यह तय हुआ कि पंतनगर में 6 जून से शुरू होने वाला अभियान स्थगित किया जाएगा जिसकी घोषणा निदेशक प्रशासन ने की।
कार्यवाह जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने उपजिला अधिकारी किच्छा को निर्देशित किया कि बंडिया चौराहे पर बेवजह लोक निर्माण विभाग द्वारा उजाड़े गए लोग जिन्हें 3 मीटर पहले तक चिन्हीकरण कर अपना निर्माण तोड़ लिया था उन्हें पुनः आगे बढ़कर क्यों तोड़ा गया तथा इस दौरान पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग की भूमिका की जांच की जाए, मुख्यमंत्री जी की मंशा व शासन की मंशा के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाया जाए, बेवजह लोगों को परेशान न किया जाए तथा बेदी मोहल्ला व पुलभट्टा पर भी लोगों की सूची बनाकर यह चिन्हित किया जाएगी कितने भूमिहीन हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं। निदेशक प्रशासन पंतनगर ने सार्वजनिक घोषणा की कि पंतनगर में 6 जून से किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। उपजिलाधिकारी किच्छा ने कहा कि नगला का मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर उनके यहां विचाराधीन है जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक नगला में भी कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जाएगा। ।
वहां जनता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट आदेश है कि राज्य में धार्मिक सरचनाए आदि बनाकर उसकी आड़ में जो लोग उत्तराखंड की आबादी का संतुलन बिगड़ रहे हैं और अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनसे अतिक्रमण खाली कराया जाए तथा राज्य में खत्तो में, गोठो में व 30- 40 साल पुरानी आबादीयों को नहीं हटाना है, उसके बाद भी किच्छा व पंतनगर में न केवल पुरानी आबादियों को उजाड़ा जा रहा है बल्कि उन्हें उजाड़ने का नोटिस जारी किया जा रहा है?
शुक्ला ने आरोप लगाया कि पुलिस व लोक निर्माण विभाग में कुछ अधिकारी व कर्मचारी इसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहे हैं तथा सरकार विरोधी मानसिकता के कारण सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि पुलभट्टा बंगाली कॉलोनी, बेदी मोहल्ला किच्छा, नगला तथा पंतनगर इंदिरा कॉलोनी, झा कॉलोनी, फोर एच क्लब, बंडिया – बंडिया भट्टा ग्राम आदि में लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वे इसी मानसिकता के परिचायक हैं। शुक्ला ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाओ की आड़ में गरीबों का दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि किसी को भी उजाड़ने से पहले बसाने का संकल्प लिया जाए, उन्होंने विधानसभा में संघर्ष करके खुरपिया की 1500 एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन भूमिहीनों के लिए आरक्षित कराई यदि किच्छा खुरपीया, पंतनगर आदि में लोगों को उजाड़ना जरूरी है तो पहले सरकार इन्हे खुरपिया में बसाए।
शुक्ला ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में राजस्व विभाग को अधिकार दिया जाए कि वे चिन्हीकरण करे तथा भूमिहीनों की सूची बनाएं और तब तक किसी को न उजाड़ा जाए। पुलिस को इस प्रक्रिया में शामिल ना करके उन्हें केवल कानून व्यवस्था तक सीमित रखा जाए।
कार्यवाहक जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के बार-बार अनुरोध पर शुक्ला जमीन से उठे और प्रत्येक बस्ती के कुछ प्रतिनिधियों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में जहां वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, परगना अधिकारी किच्छा-रुद्रपुर तथा निदेशक प्रशासन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा यह तय हुआ कि पंतनगर में 6 जून से शुरू होने वाला अभियान स्थगित किया जाएगा जिसकी घोषणा निदेशक प्रशासन ने की।
कार्यवाह जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने उपजिला अधिकारी किच्छा को निर्देशित किया कि बंडिया चौराहे पर बेवजह लोक निर्माण विभाग द्वारा उजाड़े गए लोग जिन्हें 3 मीटर पहले तक चिन्हीकरण कर अपना निर्माण तोड़ लिया था उन्हें पुनः आगे बढ़कर क्यों तोड़ा गया तथा इस दौरान पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग की भूमिका की जांच की जाए, मुख्यमंत्री जी की मंशा व शासन की मंशा के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाया जाए, बेवजह लोगों को परेशान न किया जाए तथा बेदी मोहल्ला व पुलभट्टा पर भी लोगों की सूची बनाकर यह चिन्हित किया जाएगी कितने भूमिहीन हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं। निदेशक प्रशासन पंतनगर ने सार्वजनिक घोषणा की कि पंतनगर में 6 जून से किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। उपजिलाधिकारी किच्छा ने कहा कि नगला का मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर उनके यहां विचाराधीन है जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक नगला में भी कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जाएगा। ।
