– विक्की रस्तोगी
नई दिल्ली – अक्सर हम देखते आये है कि किसी भी MP या MLA पर यदि कोर्ट केस हो जाता है, पहले तो उनको सजा नहीं होती, दूसरा यदि उनपर मुक़दमा चलता भी है तो राज्य सरकार, कोर्ट पर दबाव डालकर, उनका केस वापस ले लेती है।
इसी बात की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जो आपराधिक मामलों में फंसे नेताओं की रातों की नींद हराम कर सकती है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को ये सख्त आदेश दिए है कि वह अपने दागी सांसद या विधायक, जिनपर कोर्ट में मुक़दमा चल रहा है, उनके केस को वापस नहीं ले सकते। इसके लिए राज्य सरकार को, हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेंगी।
